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क्या सितंबर के बाद बंद हो जाएगी प्रधानमंत्री की यह योजना? केंद्र सरकार पर बढ़ रहा वित्तीय बोझ
नई दिल्ली। अगर आप भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थी हैं तो आपक लिए बड़ी खबर है। कोरोना महामारी के बाद से गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिल रही मुफ्त अनाज की सुविधा सितंबर के बाद बंद हो सकती है। दरअसल वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले व्यय विभाग ने सरकार को इस योजना को सितंबर से आगे नहीं बढ़ाने का सुझाव दिया है। जिसके बाद सरकार अब इस योजना को बंद करने की प्लानिंग कर रही है।
दरअसल, कोरोना काल में देश में गरीब परिवारों के आय का साधन खत्म हो गया था। ऐसी स्थिति में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज की सुविधा शुरू की थी, जो सितंबर के बाद बंद हो सकती है। व्यय विभाग का कहना है कि, ‘यह योजना देश पर वित्तीय बोझ बहुत ज्यादा बढ़ा रही है। यह देश की वित्तीय सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। पिछले महीने पेट्रोल-डीजल पर ड्यूटी कम करने से करीब 1 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ राजस्व पर पड़ा है अगर आगे राहत दी गई तो वित्तीय बोझ और बढ़ेगा। अब महामारी का प्रभाव कम हो गया है तो मुफ्त राशन की योजना को बंद किया जा सकता है।’
सरकार पर बढ़ रहा है बोझ
विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, कोरोना महामारी के बाद से सरकार ने फूड सब्सिडी पर बहुत ज्यादा खर्च किया है। इसके तहत फिलहाल देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। इस योजना से भले ही लोगों को राहत मिली है लेकिन सरकार के ऊपर बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में व्यय विभाग का कहना है कि अगर इस योजना को और 6 महीने और बढ़ाया गया तो यह खर्चा सरकार को बड़ी मुसीबत में डाल सकता है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इस साल मार्च में इस योजना को सितंबर, 2022 तक बढ़ा दिया था। सरकार ने बजट में भी फूड सब्सिडी के लिए 2.07 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है।
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