पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुई हिंसा को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट हुआ सख्त , पुलिस को 24 मार्च तक केस डायरी लाने का दिया निर्देश ..
पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हिंसा में हुई हिंसा को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट भी सख्त हो गया है. इस मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि सच सभी के सामने जरूर आना चाहिए. बीरभूम जिले में हुई हिंसा की इस घटना में 8 लोगों की जलकर मौत हो गई थी. इसमें 2 बच्चे भी शामिल थे. राज्य में हिंसा और अराजकता को लेकर ममता बनर्जी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है.
कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस को 24 मार्च तक केस डायरी लाने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह गवाहों को सुरक्षा उपलब्ध कराए. वहीं जिस इलाके में हिंसा की इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया है, वहां किसी भी चीज से छेड़छाड़ नहीं करने के निर्देश जारी किए गए हैं.
कोलकाता उच्च न्यायालय ने कहा कि इसके लिए इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं. कोर्ट के निर्देश पर क्राइम सीन पर 24 घंटे कैमरे से नजर रखी जाएगी. वहीं सबूतों को एकत्रित करने के लिए दिल्ली से फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है. जब तक यह टीम मौके से जरूरी चीजें बरामद नहीं कर लेती है तब तक उस जगह की कड़ी निगरानी की जाएगी. कोलकाता हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस डिविजन बेंच ने 24 मार्च तक इस मामले की स्टेट्स रिपोर्ट मांगी है.
उधर इस घटना को लेकर विपक्ष सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहा है. वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों को फौरन हटा दिया गया है. उन्होंने कहा कि हत्याओं को सही नहीं ठहराया जा सकता है लेकिन यूपी, गुजरात, एमपी और बिहार जैसे राज्यों में ऐसी घटनाएं होती हैं. ममता बनर्जी ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है.
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने घटना को भयावह करार देते हुए राज्य के हिंसा और अराजकता की संस्कृति की गिरफ्त में होने का दावा किया. वहीं इस घटना पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है.
बता दें कि सोमवार को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता की हत्या के कुछ देर बाद संदिग्ध तौर पर रामपुरहाट के करीब एक गांव में दर्जनभर झोपड़ियों को आग लगा दी गई. जिसमें दो बच्चों और तीन महिलाओं समेत 8 लोगों की जलने से मौत हो गई.
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