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Hijab Controversy : मुस्लिम छात्रों को हिजाब के साथ कक्षाओं में अनुमति देने के लिए देने के लिए कॉलेज ने अहम तरीका निकाला देखे पूरी खबर..
कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद जारी है। अब इस हिजाब के मुद्दे को कम करने के लिए एक प्राइवेट कॉलेज ने अहम तरीका निकाला है जिससे ड्रेस कोड को लेकर विवाद खत्म हो जाए। मैसूर शहर के एक ऐतिहासिक प्राइवेट कॉलेज ने मुस्लिम छात्रों को हिजाब के साथ कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति देने के लिए शुक्रवार को अपना ड्रेस कोड कैंसिल कर दिया। आपको बता दें कि राज्य में इस तरह फैसला लेने वाला यह पहला कॉलेज है। मैसूर के डीडीपीयू के डीके श्रीनिवास मूर्ति ने कहा, "चार छात्रों ने बिना हिजाब के कक्षाओं में जाने से इनकार कर दिया और वे विरोध कर रहे थे। कुछ संगठनों ने उन्हें समर्थन दिया। मैंने आज कॉलेज का दौरा किया और सभी से चर्चा की।''
मैसूर शहर के एक ऐतिहासिक प्राइवेट कॉलेज ने मुस्लिम छात्रों को हिजाब के साथ कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति देने के लिए शुक्रवार को अपना ड्रेस कोड कैंसिल कर दिया। आपको बता दें कि राज्य में इस तरह फैसला लेने वाला यह पहला कॉलेज है। मैसूर के डीडीपीयू के डीके श्रीनिवास मूर्ति ने कहा, "चार छात्रों ने बिना हिजाब के कक्षाओं में जाने से इनकार कर दिया और वे विरोध कर रहे थे। कुछ संगठनों ने उन्हें समर्थन दिया। मैंने आज कॉलेज का दौरा किया और सभी से चर्चा की।''
हिंदू छात्र के परिजन स्कूल परिसर में आए और स्कूल के अधिकारियों से पूछताछ की और कहा कि मूल परंपरा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद छात्र को कक्षा के अंदर जाने दिया गया। श्रीराम सेना के संस्थापक प्रमोद मुतालिक ने प्राचार्य को निलंबित करने की मांग करते हुए कार्रवाई की निंदा की है।कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद पर सुनवाई करते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया था। इसमें कोर्ट ने हिजाब, भगवा शॉल या किसी भी धार्मिक कपड़ा पहने छात्र-छात्राओं को कक्षाओं के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी है। आदेश के बावजूद कॉलेजों में प्रवेश की मांग करने वाले छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने शुक्रवार को एक के लगभग 20 छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। तुमकुरु कॉलेज पर भी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने का आरोप है।
कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र की चेतावनी के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा था कि कोई नरम रुख नहीं अपनाया जाएगा। पुलिस को अंतरिम आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।
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