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BSNL के आए 'अच्छे दिन', सरकार ने पुनरुद्धार के लिए दिए 1.64 लाख करोड़, BSNL-BBNL Merger को मिली मंजूरी
BSNL Revival: कैबिनेट ने बीएसएनएल के पुनरुद्धार और बीबीएनएल और बीएसएनएल के विलय (BSNL-BBNL Merger) को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी है. इससे टेलीकॉम कंपनी को 4G में अपग्रेड करने में मदद मिलेगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में बुधवार (27 जुलाई 2022) को हुई कैबिनेट और कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) में यह फैसला लिया गया. इस मर्जर से अब देशभर में बिछे BBNL के 5.67 लाख किलोमीटर के ऑप्टिकल फाइबर का पूरा कंट्रोल बीएसएनएल हाथों में आ जाएगा. सरकार अगले तीन साल में BSNL के लिए 23,000 करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी करेगी. वहीं सरकार MTNL के लिए 2 साल में 17,500 करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी करेगी.
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने 26,316 रुपये की अनुमानित लागत से यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के जरिये देश के 'अनकवर्ड' गांवों को 4जी मोबाइल सेवा से युक्त करने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है.
उन्होंने बताया कि सरकार 4जी सेवाओं के विस्तार में मदद के लिये बीएसएनएल को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी. BSNL के 33,000 करोड़ रुपये के वैधानिक बकाये को इक्विटी में बदला जाएगा. साथ ही कंपनी 33,000 करोड़ रुपये के बैंक कर्ज के भुगतान के लिये बॉन्ड जारी करेगी.
आपको बता दें कि BSNL के पास 6.80 लाख किलोमीटर से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क है. वहीं, BBNLने देश के 1.85 लाख ग्राम पंचायतों में 5.67 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछा रखा है. BSLN को BBNL द्वारा बिछाए गए फाइबर का कंट्रोल यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) के जरिए मिलेगा.
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