सीएम भूपेश बघेल ने सभी वर्गों के लिए खोला बजट का पिटारा, गौठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाना, विधायक निधि की राशि 2 से बढ़ाकर 4 करोड़ की गई, पुरानी पेंशन योजना भी बहाल..
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बतौर वित्त मंत्री अपना चौथा बजट पेश करते हुए सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है.
महत्वपूर्ण घोषणाएं –
1अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के दिव्य स्थलों पर पूजा करने वाले पुजारियों बैगा गुनिया मांझी आदि को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ दिए जाने की घोषणा
2 गौठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में किया जाएगा विकसित
3 ग्रामीण औद्योगिक पार्क में खाद्य उत्पादों और लघु वनोपज उत्पादों की प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाएगी
4 विधायक निधि की राशि दो करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ किए जाने की घोषणा की ग्रामीण औद्योगिक पार्कों में उन्नत अधोसंरचना और बिजली पानी जैसी सुविधाओं के लिए 600 करोड़ का प्रावधान
6 राजीव गाँधी कृषि भूमिहीन न्याय योजना में माननीय मुख्यमंत्री ने आगामी वर्ष से 6000 की राशि को 7000 करने की घोषणा की।
7 गौठानों को महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा।
8 राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा
9 शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में आगामी वर्ष से वृद्धि की घोषणा
10 2020-21 की तुलना में चालू वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 11.54 फीसदी वृद्धि का अनुमान
11 कृषि क्षेत्र में 3.88 औद्योगिक क्षेत्र में 15.44 और सेवा क्षेत्र में 8.54 फ़ीसदी वृद्धि का अनुमान
12 औद्योगिक क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर राष्ट्रीय दर से 3.64% अधिक
13 राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 4 लाख 61 करोड़ होना अनुमानित, पिछले वर्ष की तुलना में 13.60 फीसदी अधिक
15 खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने राजीव युवा मितान क्लब के लिए 75 करोड़ का प्रावधान किया गया।
16 ग्रामीण क्षेत्रों में 11664 एवं नगरीय क्षेत्रों में 1605 क्लबों का किया जाएगा गठन
17 रायपुर के लाभांडी में निर्माणाधीन टेनिस अकादमी में सेटअप एवं फर्नीचर उपकरण हेतु 1करोड़ 70 लाख का प्रावधान
18 हिंदी माध्यम बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए अंग्रेजी की ही तरह 32 हिंदी माध्यम स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले जाएंगे।
19 PSC, व्यापमं जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब परीक्षार्थियों को फीस नहीं देनी होगी।
20 जगरगुंडा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अहिवारा में एनआरसी की स्थापना हेतु 45 पदों का सृजन किया जाएगा।
21 अंबिकापुर और कांकेर मेडिकल कॉलेज में उपकरण खरीदी के लिए 37 करोड़ का प्रावधान किया गया।
22 रायपुर मेडिकल कॉलेज में कार्डियोवैस्कुलर व थोरेसिक सर्जरी विभाग में 150 पदों के लिए प्रावधान।
23 प्रदेश के हर शहर में शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना लागू की जाएगी।
24 मलखंभ अकादमी की स्थापना होगी
25 मोर जमीन मोर मकान एवं मोर मकान मोर चिन्हारी योजनाओं के लिए 450 करोड़ का प्रावधान
26 नगरीय निकायों के संपत्ति के ऑफ
27 सेट मूल्य को कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर से 30% कम करने की घोषणा
28 मिशन अमृत 2.0 के तहत समस्त घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने हेतु 200 करोड़ का प्रावधान
खबर पर अपडेट जारी
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