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GPM : शासकीय कार्यालयों के उपयोग हेतु स्टेशनरी, फिनाइल, झाड़ू आदि की खरीदी सी-मार्ट से करने के कलेक्टर ने दिया निर्देश..

 जीपीएम:  गौठानों में आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही है। इसे और अधिक सुदृढ़ करने के लिए 7 एवं 8 अप्रैल को सभी गौठानों मंे ’गौठान पहुंच दिवस’ कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। कलेक्टर  ऋचा प्रकाश चौधरी ने आज साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में गौठानों में नोडल अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगाए गए सभी जिला अधिकारियों को ग्रामीण, शहरी एवं आवर्ती चराई का निरीक्षण करने, 4-5 घंटे गोठानों की गतिविधियों का अवलोकन करने, गौठान समितियों, स्व-सहायता समूहों, चरवाहांें एवं ग्रामवासियों से चर्चा करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सुधारात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने सभी जिला अधिकारियों से जिला एवं विकासखंड स्तरीय कार्यालयों के उपयोग के लिए महिला स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित स्टेशनरी, फिनाइल, झाड़ू आदि की खरीदी सी-मार्ट से करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला खनिज निधि मद के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में स्वीकृत कार्यों की समीक्षा की तथा निर्माणाधीन एवं अधूरे कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस मद के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, स्वच्छता सहित विभिन्न कल्याणकारी कार्य-योजना तैयार करने के लिए शीघ्र विभागीय प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने सड़क दुर्घटना की रोकथाम के लिए यातायात, पार्किंग, लोडिंग-अनलोडिंग के लिए परिवहन, लोक निर्माण एवं नगर पंचायत को समन्वय से कार्य करने तथा शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शान्ति समिति की बैठक लेने के भी निर्देश दिए। बैठक में सभी गौठानों में गोबर खरीदी सुनिश्चित करने तथा वर्मी कम्पोस्ट का उठाव एवं भुगतान के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही कृषि, वन, उद्यान, मछली पालन, पशु पालन, रेशम, पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को विभागीय योजनाओं के तहत कौशल प्रशिक्षण के लिए पंजीयन कराने को कहा गया।

कलेक्टर ने जन शिकायतों एवं समस्याओं के निराकरण की विभागवार समीक्षा की । उन्होंने लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। बैठक में 12 से 14 वर्ष के बच्चों के कोरोना टीकाकरण, 15 से 18 वर्ष के बच्चों के कोरोना की दूसरी खुराक, नए शाला भवन, मरम्मत, अतिरिक्त कक्ष, भू-अधिग्रहण का मुआवजा, सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण हटाने, शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालको के लंबित कमीशन राशि का शीघ्र भुगतान करने, सेवानिवृत्त अधिकारियों-कर्मचारियों के पेंशन निराकरण के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक  त्रिलोक बंसल, वन मण्डाधिकरी दिनेश पटेल, अपर कलेक्टर बीसी एक्का, परियोजना निदेशक डीआरडीए  आरके खूंटे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा, संयुक्त कलेक्टर विरेंद्र सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. देवेंद्र पैकरा सहित सभी जिला अधिकारी उपस्थित थे।